काठमाडौँ । भदौ १० गते आएको भीषण बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका जिल्लामा ठूलो भौतिक क्षति पुर्याएको छ । बाढी तथा पहिरोका कारण हजारौँ नागरिक विस्थापित भएपछि उनीहरूका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न सरकारले तत्कालीन राहतसँगै दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको योजना अघि बढाएको छ ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रवीन्द्र बोहराका अनुसार बाढीबाट क्षतिग्रस्त भएका निजी आवास तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले ‘र्यापिड ड्यामेज एसेसमेन्ट’मार्फत क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ ।
उनका अनुसार राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सह–सचिवको नेतृत्वमा रहेको प्राविधिक टोलीले क्षतिको मूल्याङ्कन तथा पुनर्निर्माणको प्रारम्भिक तयारीका लागि २४सै घण्टा काम गरिरहेको छ ।
कुन जिल्लामा कति संरचनामा क्षति ?
बाढी र पहिरोपछि प्रारम्भिक रूपमा करिब ६ हजार घर क्षतिग्रस्त भएको अनुमान गरिएको थियो । तर पछिल्लो अद्यावधिक विवरणअनुसार बाढी तथा पहिरोका कारण देशका विभिन्न प्रभावित क्षेत्रमा कुल ७ हजार ५ सय ७० निजी आवास पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले उपलब्ध गराएको जिल्लागत विवरणअनुसार सबैभन्दा ठूलो क्षति नुवाकोट जिल्लामा भएको छ ।
विभागका अनुसार नुवाकोटमा मात्रै कुल ३ हजार ९ सय ७७ घरमा क्षति पुगेको छ । जिल्लाको विदुर नगरपालिकामा मात्रै ३ हजार २६ वटा घर भत्किएका छन् । त्यस्तै किस्पाङ गाउँपालिकामा ६९६, बेलकोटगढी नगरपालिकामा २९२ र तारकेश्वर गाउँपालिकामा ६३ वटा घरमा क्षति पुगेको विभागको विवरणमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै धादिङ जिल्लामा कुल ३ हजार ४ सय ५१ घर क्षतिग्रस्त भएका छन् । तीमध्ये बेनिघाट रोराङमा १ हजार ३७, सिद्धलेकमा ३२८, गजुरीमा १०७ र गल्छीमा ९९ वटा घर बाढीको चपेटामा परेका छन् ।
रसुवामा पनि बाढीले ठूलो क्षति पुर्याएको छ । विभागका अनुसार जिल्लामा कुल १ हजार ७ सय ७९ घरमा क्षति पुगेको छ । रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ, जहाँ १ हजार ४३ वटा घर भत्किएका छन् । त्यस्तै उत्तरगया गाउँपालिकामा ५६७, कालिका गाउँपालिकामा ११२ र आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकामा ५७ वटा घरमा क्षति पुगेको छ ।
यसैगरी गोरखामा २६३ वटा घर क्षतिग्रस्त भएका छन् । त्यसमध्ये गण्डकी गाउँपालिकामा २४८ र सहिद लखन गाउँपालिकामा १५ वटा घरमा क्षति पुगेको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । चितवनमा पनि बाढीका कारण १८९ वटा घर क्षतिग्रस्त भएका छन् ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक प्रकाश अर्यालका अनुसार बाढीका कारण निजी आवास गुमाएका नागरिकलाई हाल अस्थायी सेल्टरमा राखिएको छ । उनीहरूलाई तत्काल अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्ने र त्यसपछि स्थायी रूपमा कहाँ र कसरी घर निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले छलफल अघि बढाएको उनले बताए ।
अर्यालका अनुसार अहिले सरकारसामु सबैभन्दा ठूलो चुनौती विस्थापित नागरिकलाई उनीहरूकै पुरानै स्थानमा पुनः घर बनाउन दिने कि जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने भन्ने रहेको छ । सरकारले आवश्यक परे जग्गा खरिद गरेर उपलब्ध गराउनेलगायतका विकल्पमा समेत छलफल गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
सरकारी पूर्वाधारमा अर्बौँको क्षति, पुनर्निर्माणमा २ अर्बसम्म लाग्ने अनुमान
बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङ क्षेत्रमा रहेका महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय तथा प्रशासनिक भवनहरूमा समेत ठूलो क्षति पुर्याएको छ । उपमहानिर्देशक अर्यालका अनुसार सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित संरचनालाई बाहेक गर्दा मात्रै ५३ वटा सरकारी तथा सार्वजनिक भवनमा गम्भीर क्षति पुगेको छ ।
यी सरकारी भवनहरूको मात्रै पुनर्निर्माण गर्न करिब १ अर्ब ५० करोडदेखि २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने विभागको प्रारम्भिक अनुमान छ । समग्र सार्वजनिक संरचनामा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्दा भने करिब साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ ।
बाढीका कारण उत्तरगया गाउँपालिकाका दुईवटा प्रशासनिक भवन, टिमुरे, रसुवागढी र स्याफ्रुबेँसी क्षेत्रका प्रहरी चौकी, स्वास्थ्य चौकी तथा मौसम कार्यालयलगायतका महत्वपूर्ण संरचना समेत बगाएका छन् ।
त्यस्तै नेपाल र चीनबीचको महत्वपूर्ण व्यापारिक नाका रसुवागढीमा बाढीले पुर्याएको क्षतिले दुई देशबीच हुने अन्तरदेशीय व्यापारमा समेत गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ । चीन सरकारको सहयोगमा टिमुरेमा निर्माण भइरहेको सुख्खा बन्दरगाह अर्थात् ड्राइ पोर्ट र टिमुरे भन्सार कार्यालयका महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरू बाढीले पूर्ण रूपमा बगाएको छ ।
राज्यको २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी रहेको सुख्खा बन्दरगाहमा ठूलो क्षति पुगेपछि आगामी केही वर्षसम्म उत्तरी नाकाबाट हुने व्यापार प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ । बाढीले भन्सार कार्यालयका भवन तथा कर्मचारीका आवाससमेत बगाएपछि हाल उक्त क्षेत्रमा भन्सारसँग सम्बन्धित नियमित कामकाज सञ्चालन हुन नसकेको अवस्था छ ।
पहिलो प्राथमिकता : विस्थापितलाई सेल्टरबाट अस्थायी आवासमा सार्ने
बाढीपछि विस्थापित भएका ३ हजार ९ सय १६ भन्दा बढी नागरिक अहिले पनि विद्यालय तथा सामुदायिक भवनमा आश्रय लिएर बसिरहेका छन् । विद्यालयहरू पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले उनीहरूलाई विद्यालय तथा अन्य अस्थायी आश्रयस्थलबाट ‘होल्डिङ सेन्टर’ हुँदै ‘ट्रान्जिसनल सेल्टर’ अर्थात् अस्थायी आवासमा सार्ने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ ।
महानिर्देशक बोहराका अनुसार ट्रान्जिसनल सेल्टर निर्माणका लागि करिब ९० करोड रुपैयाँ खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । सरकारले कम लागतमा छिटो निर्माण गर्न सकिने प्रविधिको समेत खोजी गरिरहेको उनले बताए ।
‘हामीले नयाँ प्रविधिको खोजी गरेका छौँ । नट–बोल्ट र प्रिफ्याब प्रविधिको प्रयोग गरेर करिब १ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् १ लाख ३० हजार रुपैयाँ हाराहारीको लागतमा १० बाई १२ फिटको कोठा तयार गर्न सकिन्छ,’ बोहराले भने ।
सरकारले आगामी २ देखि ३ हप्ताभित्र यस्ता अस्थायी आवास व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विस्थापित नागरिकका लागि आवश्यक ट्रान्जिसनल सेल्टर निर्माण तथा व्यवस्थापनमा आइओएम र यूएन–हाबिटाटजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले समेत सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
स्थायी पुनर्निर्माणसँगै जग्गा व्यवस्थापन मुख्य चुनौती
अस्थायी आवासको व्यवस्था भएपछि सरकारले स्थायी पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ । विभागका अनुसार २०७२ सालको भूकम्पपछि गरिएको पुनर्निर्माण र अहिले बाढीपछि गर्नुपर्ने पुनर्निर्माणबीच ठूलो भिन्नता रहेको छ ।
२०७२ सालको भूकम्पमा धेरै घर तथा संरचना भत्किए पनि अधिकांश स्थानमा घर बनाउने जमिन सुरक्षित रहेको थियो । तर अहिलेको बाढीले कतिपय स्थानमा बस्ती नै बगाएको छ भने केही ठाउँमा जमिनसमेत बसोबासका लागि असुरक्षित बनाएको छ । त्यसैले यसपटक पुनर्निर्माणअघि सुरक्षित जमिनको पहिचान गर्नु सरकारका लागि महत्वपूर्ण चुनौती बनेको छ ।
महानिर्देशक बोहराका अनुसार स्थायी पुनर्निर्माणका क्रममा सबैभन्दा जटिल विषय जग्गा व्यवस्थापन हुने देखिएको छ ।
‘अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको जग्गा प्राप्ति हो,’ बोहराले बताए, ‘भूकम्पीय र भौगर्भिक हिसाबले सुरक्षित तथा बाढीको जोखिम कम भएको स्थान पहिचान गरेर मात्रै स्थायी बस्ती निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस विषयमा विस्तृत अध्ययन गरिनेछ ।’
स्थायी पुनर्निर्माणका लागि सरकारले प्रत्येक प्रभावित परिवारलाई ७ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने सम्भावना रहेको भए पनि यसबारे अहिलेसम्म औपचारिक निर्णय भने भइसकेको छैन । प्रस्तावित अनुदानलाई पीडित परिवारका लागि पूर्ण घर निर्माण खर्च नभई राज्यको तर्फबाट दिइने प्रतीकात्मक सहयोगका रूपमा हेरिएको छ ।
सरकारले सुरक्षित स्थान पहिचान गर्नुका साथै आवश्यक प्राविधिक डिजाइन उपलब्ध गराउने र बाढीपीडित परिवारले समेत आफ्नो क्षमताअनुसार थप लगानी गरेर घर निर्माण गर्न सक्ने विभागको बुझाइ छ ।
एकीकृत बस्ती निर्माणमा नयाँ सोच अपनाउने तयारी
२०७२ सालको भूकम्पपछि लाप्राकलगायतका स्थानमा निर्माण गरिएका कतिपय एकीकृत बस्ती अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार गर्दै महानिर्देशक बोहराले यसपटक विगतका अनुभवबाट पाठ सिकेर पुनर्निर्माणको काम अघि बढाइने बताएका छन् ।
उनका अनुसार विगतमा दातृ निकाय तथा सहयोगी संस्थाहरूको सुझावलाई प्राथमिकता दिँदा कतिपय एकीकृत बस्तीहरू प्रभावकारी बन्न नसकेका थिए । त्यसैले यसपटक भने पुनर्निर्माण गर्दा सबैभन्दा पहिले जग्गाको भौगोलिक तथा भौगर्भिक सुरक्षा र स्थानीय नागरिकको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गरिनेछ ।
‘विगतमा दाताहरूले जे भने त्यही स्वीकार गर्दा कतिपय एकीकृत बस्तीहरू असफल भए । अहिले हामी पहिले जग्गाको सुरक्षा र नागरिकको आवश्यकतालाई ध्यान दिन्छौँ,’ बोहराले भने ।
सरकारले अहिले विपद्पछिको आवश्यकताको विस्तृत मूल्याङ्कन गर्न ‘पोष्ट डिजास्टर निड्स एसेसमेन्ट’ तयार गर्ने काम अघि बढाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरिरहेको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट, कार्ययोजना र पुनर्निर्माणको मोडालिटी थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सम्बन्धित खवर
